रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल: 12 फरवरी को हरियाणा में चक्का जाम, निजीकरण के खिलाफ आर-पार की लड़ाई

अगर 12 फरवरी को आप बस से सफर करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल से पूरे हरियाणा में परिवहन व्यवस्था ठप हो सकती है। आखिर क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं रोडवेज कर्मचारी? पढ़िए पूरी रिपोर्ट…

करनाल।
रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर हरियाणा में माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। निजीकरण, कर्मचारी अधिकारों और आम जनता की सस्ती परिवहन सुविधा को लेकर उठे सवाल अब सड़कों तक पहुंचने को तैयार हैं। इसी कड़ी में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की एक अहम बैठक वीरवार को करनाल के पुराना बस स्टैंड स्थित यूनियन कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डिपो प्रधान सुरेश कश्यप संगोही ने की, जबकि संचालन की जिम्मेदारी डिपो सचिव राजेश कुमार ने संभाली।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी 12 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल में पूरी मजबूती से हिस्सा लेंगे। इस दिन राज्यभर में रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। यूनियन नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि यह आंदोलन केवल कर्मचारियों के हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आम जनता के उस अधिकार की भी लड़ाई है, जिसमें उसे सस्ती, सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन सुविधा मिलती रही है।

निजीकरण बनाम सार्वजनिक सेवा

बैठक को संबोधित करते हुए राज्य कोषाध्यक्ष सुशील कुमार और करनाल डिपो प्रधान सुरेश कश्यप ने कहा कि रोडवेज का निजीकरण कर्मचारियों के भविष्य से सीधा खिलवाड़ है। सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियां यह संकेत देती हैं कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को धीरे-धीरे निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है।

उन्होंने कहा, “रोडवेज केवल एक विभाग नहीं है, बल्कि यह लाखों गरीब, मध्यम वर्ग और ग्रामीण यात्रियों की जीवनरेखा है। निजीकरण का सीधा असर किरायों पर पड़ेगा और आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा।”

आम जनता पर पड़ेगा असर

रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का असर सिर्फ दफ्तरों और डिपो तक सीमित नहीं रहेगा। हरियाणा में प्रतिदिन लाखों यात्री रोडवेज बसों से सफर करते हैं। इनमें छात्र, कर्मचारी, किसान, बुजुर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हैं। 12 फरवरी को चक्का जाम होने से स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और गांव से शहर आने-जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

यूनियन नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि यह हड़ताल मजबूरी में उठाया गया कदम है। यदि सरकार समय रहते कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करती, तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

बैठक में रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को दोहराया गया, जिनमें प्रमुख रूप से—

• रोडवेज के निजीकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक
• रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती
• ठेका प्रथा की समाप्ति
• कर्मचारियों को समय पर वेतन और भत्ते
• पुरानी पेंशन योजना की बहाली

नेताओं ने कहा कि जब तक इन मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

राष्ट्रव्यापी हड़ताल से जुड़ा हरियाणा

12 फरवरी की यह हड़ताल केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है। यह राष्ट्रव्यापी स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी संगठनों ने समर्थन देने की घोषणा की है। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने भी इसे ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया है।

राज्य संगठन सचिव रमेश श्योकंद और राज्य ऑडिटर चंद्र भान ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। यदि आज निजीकरण का विरोध नहीं किया गया, तो आने वाले समय में सरकारी नौकरियां और सार्वजनिक सेवाएं केवल नाम मात्र की रह जाएंगी।

आंदोलन को मिल रहा समर्थन

बैठक में उप प्रधान सुमेर चंद, कोषाध्यक्ष नरेश कुमार सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में हड़ताल को समर्थन देने की घोषणा की। वक्ताओं ने कर्मचारियों से अपील की कि वे किसी भी दबाव में आए बिना एकजुट रहें और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को सफल बनाएं।

प्रशासन की चुनौती

अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। एक ओर कर्मचारियों का आक्रोश है, तो दूसरी ओर आम जनता की आवाजाही को सुचारू रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। सूत्रों के मुताबिक, जिला प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार कर रहा है, लेकिन रोडवेज जैसी बड़ी व्यवस्था का विकल्प तुरंत खड़ा कर पाना आसान नहीं है।

संपादकीय दृष्टिकोण

20 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में मैंने कई आंदोलन देखे हैं, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों का यह संघर्ष केवल वेतन या पदों का मुद्दा नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था बनाम निजी मुनाफे की सोच का टकराव है। यदि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच समय रहते संवाद स्थापित नहीं हुआ, तो इसका खामियाजा सीधे जनता को भुगतना पड़ेगा।

आज जरूरत इस बात की है कि सरकार हठधर्मिता छोड़कर संवाद का रास्ता अपनाए और कर्मचारियों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करे। तभी इस टकराव का स्थायी समाधान निकल सकता है।