क्या हरियाणा में मनरेगा का अध्याय खत्म हो गया? 1 जुलाई से लागू होने जा रही नई योजना ‘VB-G RAM G’ ग्रामीण रोजगार, मजदूरी और विकास की तस्वीर बदल सकती है। आखिर क्या है यह मिशन, किसे मिलेगा फायदा और क्या बदलने वाला है—जानिए पूरी रिपोर्ट।
हरियाणा में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। VB-G RAM G Haryana यानी विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन 1 जुलाई से राज्य में लागू किया जाएगा। यह योजना मौजूदा मनरेगा प्रणाली की जगह लेगी और सरकार का दावा है कि इससे रोजगार, ग्रामीण विकास और आजीविका के अवसरों को नई दिशा मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए इस मिशन के तहत शुरुआती चरण में 590 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय उच्चस्तरीय मंथन के बाद यह निर्णय लगभग तय माना जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों के बीच हुई विस्तृत चर्चा के बाद हरियाणा को नई योजना के लिए हरी झंडी मिल गई है। अब राज्य सरकार 1 जुलाई को इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी करेगी।
यह फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े ट्रांजिशन के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से मनरेगा के तहत रोजगार, भुगतान और कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार अब नई सोच और नए मॉडल के साथ आगे बढ़ रही है।
क्या है VB-G RAM G?
VB-G RAM G का पूरा नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थायी आजीविका के अवसर तैयार करना है।
सरकार के अनुसार यह योजना सिर्फ मजदूरी आधारित रोजगार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, आजीविका संवर्धन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
सरल शब्दों में समझें तो यह योजना ग्रामीण भारत को “सिर्फ रोजगार” से आगे ले जाकर “स्थायी आर्थिक मजबूती” की ओर ले जाने का प्रयास है।
दिल्ली में क्या हुआ?
हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान के अनुसार 27 और 28 जून को दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई।
इस बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हरियाणा की ओर से पंचायती एवं विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार भी शामिल हुए।
बैठक में मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर चर्चा हुई:
- नई योजना लागू करने की तैयारी
- राज्यों की जरूरतों के अनुसार बदलाव
- फंड आवंटन और भुगतान व्यवस्था
यहीं पर हरियाणा के लिए 590 करोड़ रुपये की स्वीकृति पर सहमति बनी।
हरियाणा को कितना फंड मिलेगा?
केंद्र सरकार ने देशभर में इस मिशन के लिए 95 हजार करोड़ रुपये का बड़ा प्रावधान किया है।
हरियाणा को शुरुआती चरण में:
- केंद्र से 590 करोड़ रुपये
- राज्य से लगभग 250 करोड़ रुपये
यानी कुल मिलाकर लगभग 840 करोड़ रुपये की शुरुआती फंडिंग उपलब्ध होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह राशि ग्रामीण परियोजनाओं की गति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मनरेगा का क्या होगा?
सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या मनरेगा पूरी तरह खत्म हो गया?
फिलहाल सरकार का रुख यह संकेत देता है कि हरियाणा में मनरेगा की जगह VB-G RAM G लागू होगा। हालांकि मनरेगा के तहत लंबित देनदारियों को लेकर केंद्र ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे।
इसके बाद:
- पुराने भुगतान क्लियर किए जाएंगे
- लंबित मजदूरी जारी होगी
- अधूरे कार्यों की समीक्षा होगी
इससे उन ग्रामीण मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनके भुगतान अटके हुए हैं।
ग्रामीण जनता पर क्या असर पड़ेगा?
यह सवाल हर गांव, पंचायत और मजदूर के मन में है।
नई योजना के लागू होने के बाद संभावित बदलाव:
- रोजगार के नए अवसर
- स्थानीय स्तर पर विकास कार्य
- इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में तेजी
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह
अगर योजना सही तरीके से लागू होती है तो इसका असर सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं रहेगा। यह गांवों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है।
क्या मजदूरी बढ़ेगी?
सरकार ने अभी मजदूरी दरों को लेकर स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन सूत्रों के अनुसार नई योजना में कार्य की प्रकृति और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर भुगतान प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
इसका मतलब यह हो सकता है कि:
- भुगतान समय पर हो
- पारदर्शिता बढ़े
- कार्य मॉनिटरिंग मजबूत हो
क्या होंगे प्रमुख कार्य?
सूत्रों के अनुसार VB-G RAM G के तहत इन क्षेत्रों को प्राथमिकता मिल सकती है:
- जल संरक्षण
- ग्रामीण सड़कें
- तालाब निर्माण
- पंचायत इंफ्रास्ट्रक्चर
- कृषि आधारित कार्य
- आजीविका मिशन से जुड़े प्रोजेक्ट
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक उपयोगी परिसंपत्तियां तैयार की जा सकेंगी।
राज्यों को मिली छूट
केंद्र सरकार ने राज्यों को यह स्वतंत्रता भी दी है कि वे स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजना में बदलाव कर सकें।
यानी हरियाणा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार:
- प्राथमिकताएं तय कर सकता है
- कार्य मॉडल बदल सकता है
- कार्यान्वयन संरचना मजबूत कर सकता है
यह लचीलापन योजना की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है।
2 जुलाई को औपचारिक लॉन्च
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति से इस योजना का राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक शुभारंभ करेंगे।
इस लॉन्च के बाद सभी राज्यों में लागू करने की प्रक्रिया तेज होगी।
राजनीतिक और आर्थिक मायने
राजनीतिक दृष्टि से भी यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रामीण रोजगार योजनाएं हमेशा चुनावी और सामाजिक दृष्टि से प्रभावशाली रही हैं।
यदि VB-G RAM G सफल होती है, तो:
- ग्रामीण रोजगार मॉडल बदल सकता है
- विकास कार्यों की गुणवत्ता सुधर सकती है
- आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ सकती है
हालांकि सफलता पूरी तरह कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।
बड़ा सवाल अभी बाकी
नई योजना को लेकर उत्साह जरूर है, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं:
- भुगतान कितना होगा?
- जॉब कार्ड जैसी व्यवस्था रहेगी या नहीं?
- आवेदन प्रक्रिया क्या होगी?
- लाभार्थी चयन कैसे होगा?
इन सवालों के जवाब अधिसूचना और लॉन्च के बाद स्पष्ट होंगे।
निष्कर्ष
हरियाणा 1 जुलाई से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। मनरेगा से VB-G RAM G की ओर यह बदलाव राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि जमीन पर यह योजना कितनी प्रभावी साबित होती है। यदि फंडिंग, पारदर्शिता और कार्यान्वयन मजबूत रहा, तो यह मिशन हरियाणा के गांवों में रोजगार और विकास दोनों को नई रफ्तार दे सकता है।
जनता के सवाल, सीधे जवाब
VB-G RAM G Haryana क्या है?
VB-G RAM G यानी विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन एक नई ग्रामीण रोजगार योजना है, जो हरियाणा में 1 जुलाई से लागू होगी।
हरियाणा को कितना फंड मिलेगा?
हरियाणा को केंद्र सरकार से 590 करोड़ रुपये मिलेंगे।
क्या मनरेगा बंद हो गई?
हरियाणा में मनरेगा की जगह नई योजना लागू की जा रही है। लंबित भुगतान बाद में क्लियर होंगे।
योजना कब लॉन्च होगी?
2 जुलाई को तिरुपति से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान योजना लॉन्च करेंगे।
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