किसान आंदोलन:आखिर क्यों हो रहा है किसानों का धरना, क्या है मांगें? जानें सभी विवरण

दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन: किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का बिगुल बजा दिया है। पंजाब-हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वह कौन सी मांगें हैं, जिन्हें लेकर किसान इस बार प्रदर्शन कर रहे हैं।

किसानों ने एक बार फिर दिल्ली को घेरने की तैयारी कर ली है। पंजाब-हरियाणा के साथ ही कई और राज्यों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, किसानों ने इसे ‘चलो दिल्ली मार्च’ का नाम दिया है, लेकिन इसे किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। दरअसल, इस किसान आंदोलन का पैटर्न 2020-2021 में हुए किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है। पिछली बार की तरह ही अलग-अलग राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं।

इस बार किसान अपने साथ ट्रैक्टर-ट्राली और राशन भी लेकर आने वाले हैं। यानी पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर धरना देने का है। हालांकि, इस आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर पर नहीं हो रहा है। इसे अलग-अलग किसान संगठन मिलकर आयोजित कर रहे हैं। किसानों की मांगों को लेकर सरकार के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन फाइनल सहमति नहीं बन पा रही है। आइए आपको बताते हैं कि किन मांगों को लेकर किसान संगठन बार-बार आंदोलन कर रहे हैं।

किसानों की मांगें और उनका महत्व

किसान भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पिछले कुछ वर्षों में, किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कई आंदोलन किए हैं। इन मांगों में से कुछ प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानून: किसानों की सबसे महत्वपूर्ण मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानून बनवाना है। MSP वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। किसानों का तर्क है कि MSP उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगा और उन्हें कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाएगा।

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का लागू होना: स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई सिफारिशें की थीं। किसानों का तर्क है कि इन सिफारिशों को लागू करने से उनकी आय में वृद्धि होगी और उनकी जीवनशैली में सुधार होगा।

कृषि ऋण माफी: किसानों की एक बड़ी मांग कृषि ऋण माफी की है। किसानों का तर्क है कि वे कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं और सरकार को उनका कर्ज माफ कर देना चाहिए।

लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय: लखीमपुर खीरी हिंसा में कई किसानों की जान चली गई थी। किसानों का तर्क है कि इस हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए।

भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाला जाए: किसानों का तर्क है कि डब्ल्यूटीओ के नियमों ने उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। वे चाहते हैं कि भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल जाए।

कृषि वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए: किसानों का तर्क है कि आयातित कृषि वस्तुओं से उन्हें नुकसान होता है। वे चाहते हैं कि सरकार कृषि वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ा दे।

किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना: किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए 10 हजार रुपए प्रति माह पेंशन देने की मांग की जा रही है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार: किसानों का तर्क है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई कमियां हैं। वे चाहते हैं कि इस योजना में सुधार किया जाए।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का उचित लागू होना: किसानों का तर्क है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 किसानों के हित में नहीं है। वे चाहते हैं कि इस अधिनियम को उचित तरीके से लागू किया जाए।

कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन: किसानों का तर्क है कि कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

निष्कर्ष:

किसानों की मांगें जायज हैं और उन्हें पूरा करने की आवश्यकता है। सरकार को किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

इन बॉर्डर पर दिल्ली से सटे किसानों की मुस्तैदी

हाँ, किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस ने कई कदम उठाए हैं। सिंघु बॉर्डर पर कटीले तार लगाए गए हैं, सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए हैं, और गाजीपुर, टिकरी, और सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस भारी तैनाती कर रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस गाड़ियां, बैरिकेड, सीसीटीवी और लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। पुलिस-प्रशासन को डर है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अन्य संगठन भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, जिसके कारण दिल्ली-मेरठ राजमार्ग बाधित हो सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह जानकारी 2024-02-12 तक की है।

यहां कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं:

• किसान 2023 में कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
• किसानों की मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानून, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, और कृषि ऋण माफी शामिल हैं।
• सरकार ने किसानों से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।
• यह आंदोलन देश के विभिन्न भागों में फैल रहा है, और यह देखना बाकी है कि इसका आगे क्या परिणाम होगा।

यह एक जटिल मुद्दा है, और दोनों पक्षों की अपनी-अपनी बातें हैं। यह देखना बाकी है कि यह गतिरोध कैसे सुलझता है।