दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जो आज समाप्त हो रही है।
अरविंद केजरीवाल को 10 मई को 55 दिन बाद जमानत मिली थी और वे तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। इससे पहले उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 10 दिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में रखा गया था। इसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।
अंतरिम जमानत और सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी ताकि वे लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सकें। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। अदालत ने यह भी कहा था कि केजरीवाल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वे समाज के लिए खतरा नहीं हैं।
गिरफ्तारी और तिहाड़ जेल की यात्रा
केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 10 दिन तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में रहे थे। 1 अप्रैल को उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। इसके बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जिससे वे 55 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे।
मेडिकल आधार पर जमानत की याचिका
केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 जून तक आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि आवेदन सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने के लिए है, ना कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के विस्तार के लिए।
तिहाड़ जेल में वापसी की तैयारी
केजरीवाल ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वे रविवार को दोपहर 3 बजे तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। इससे पहले वे सिविल लाइंस स्थित अपने आवास से निकलेंगे, राजघाट हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे और AAP मुख्यालय जाएंगे। वहाँ से वे तिहाड़ जेल के लिए रवाना होंगे।
ईडी और कोर्ट के दृष्टिकोण
ईडी ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया और आरोप लगाया कि केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया है और अपने स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले उन्हें 9 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे।
अरविंद केजरीवाल की वापसी तिहाड़ जेल में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो आने वाले दिनों में और अधिक कानूनी प्रक्रियाओं को जन्म देगा। उनका लोकसभा चुनाव में सक्रिय योगदान और जमानत याचिका के प्रति अदालतों का दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
