हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह और वित्त जैसे प्रमुख मंत्रालय अपने पास रखे
हरियाणा में हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, और अब उनके मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। राज्य में सरकार गठन के बाद विभागों का वितरण एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम होता है, और इसमें खासा ध्यान रखा जाता है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। रविवार देर रात, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बंटवारे की औपचारिक घोषणा की, जिसमें सबसे अहम गृह और वित्त मंत्रालय उन्होंने अपने पास ही रखा। इसके अलावा आबकारी एवं कराधान, योजना, और शहरी विकास जैसे कई प्रमुख विभाग भी उनके जिम्मे हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास कई प्रमुख विभाग
नायब सिंह सैनी ने गृह और वित्त जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास रखा है। यह निर्णय राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और वित्तीय नीतियों पर कड़ी पकड़ रखने के मकसद से लिया गया है। गृह मंत्रालय के साथ ही नायब सिंह सैनी के पास आबकारी और कराधान, नगर एवं ग्राम नियोजन, शहरी संपदा, न्याय प्रशासन, सूचना और जनसंपर्क जैसे विभाग भी हैं। सैनी ने सत्ता में आने के बाद राज्य की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए इन प्रमुख विभागों को अपने पास रखा है।
इसके अलावा, योजना और कानून एवं विधायी विभागों पर भी नायब सिंह सैनी की सीधी नजर रहेगी, जिससे वे राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रख सकें। साथ ही, CID (क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण जैसे विभाग भी उनके जिम्मे हैं, जिससे प्रशासनिक सुधारों में उनकी भूमिका अहम होगी।
अन्य प्रमुख मंत्रियों के विभाग
कैबिनेट बंटवारे के तहत अन्य मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। अनिल विज, जो हरियाणा की राजनीति के एक अनुभवी नेता हैं, को ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग दिया गया है। ऊर्जा विभाग विज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने और बिजली की आपूर्ति में सुधार की दिशा में यह विभाग काम करेगा।
श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ-साथ सिंचाई और जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यह विभाग राज्य की महिलाओं और बच्चों के कल्याण के साथ-साथ सिंचाई व्यवस्था को सुधारने का काम करेगा, जो कृषि प्रधान राज्य हरियाणा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आरती राव को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में उनके नेतृत्व में कई अहम योजनाओं के क्रियान्वयन की उम्मीद की जा रही है। वहीं, राव नरबीर को उद्योग और पर्यावरण विभाग सौंपा गया है, जो राज्य में औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का काम करेगा।
अरविंद शर्मा को जेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जेल सुधारों और कारागार व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में उनसे सकारात्मक पहल की उम्मीद की जा रही है।
कृषि, शिक्षा और अन्य विभागों का वितरण
कृष्ण लाल पंवार को विकास और पंचायत विभाग के साथ खान और भूविज्ञान विभाग दिया गया है। इस विभाग के जरिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और खनिज संसाधनों के प्रबंधन की दिशा में अहम कार्य किए जाएंगे।
महिपाल ढांडा को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार और नई नीतियों के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। शिक्षा के साथ-साथ संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य के विधायी मामलों को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करेगा।
विपुल गोयल को राजस्व और आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और सिविल एविएशन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य के राजस्व तंत्र में सुधार और आपदा प्रबंधन की दिशा में उनसे नए कदमों की उम्मीद है। साथ ही, शहरी स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन विभाग भी उनकी देखरेख में होंगे।
श्याम सिंह राणा को कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन और मत्स्य विभाग दिया गया है। यह विभाग राज्य के किसानों की समस्याओं को हल करने और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए काम करेगा।
रणबीर गंगवा को सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और लोक निर्माण विभाग दिया गया है, जो राज्य में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े सुधारों को आगे बढ़ाएगा।
नायब सिंह सैनी कैबिनेट के 13 मंत्रियों ने ली शपथ
17 अक्टूबर को पंचकूला में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित थे। सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें से अधिकांश को अब महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
हरियाणा की नई सरकार को राज्य की जनता से बड़े बदलावों की उम्मीद है, खासकर बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में। नई कैबिनेट के गठन के बाद इन विभागों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रियों से प्रभावी नीतियों की उम्मीद की जा रही है।
कैबिनेट बंटवारे के मायने
कैबिनेट बंटवारे से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पहले कार्यकाल में प्रशासनिक सुधार और राज्य की विकास योजनाओं पर फोकस बनाए रखने का इरादा रखते हैं। वित्त और गृह जैसे प्रमुख विभागों को अपने पास रखकर उन्होंने संकेत दिया है कि वे राज्य की वित्तीय नीतियों और कानून व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण रखना चाहते हैं।
आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य किस तरह से अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और राज्य की जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं। हरियाणा की नई सरकार के सामने कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन अगर सभी मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं, तो राज्य के विकास की दिशा में यह सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है।
